जशपुर में हड़ताली पटवारियों पर टूटा प्रशासनिक कहर: बगीचा में 4 पटवारी सस्पेंड, सैकड़ों पर ‘ब्रेक इन सर्विस’ और ‘नो वर्क नो पे’ की गाज
बगीचा, कुनकुरी, दुलदुला, पत्थलगांव, बागबहार, जशपुर और मनोरा में प्रशासन की अलग-अलग कार्रवाई; हड़ताल से प्रभावित राजस्व कार्यों को लेकर एसडीएम ने अपनाया सख्त रुख।
जशपुर : जिले भर में बीते 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ राजस्व प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई कर दी है। आगामी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों, खरीफ गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक (AgriStack) और प्राकृतिक आपदा में फसल क्षति के सर्वे जैसे अत्यंत संवेदनशील व प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य ठप पड़ने से प्रशासन का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। किसानों और आम जनता को हो रही भारी परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (SDM) ने एक साथ कार्रवाई का डंडा चला दिया है।
प्रशासनिक हंटर का सबसे पहला और कड़ा प्रहार बगीचा अनुविभाग में देखने को मिला, जहां कारण बताओ नोटिस की अनदेखी करने पर एसडीएम बगीचा ने 4 पटवारियों को सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में सीधे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित होने वालों में पण्ड्रापाठ के हेम कुमार राय, कांसाबेल के अरूण कुमार सिंह, कुर्रोग की श्रीमती शारदा देवी जायसवाल और बगीचा के पिताम्बर शाहनी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक एक्शन लेते हुए निलंबन अवधि में केवल जीवन निर्वाह भत्ता देने और मुख्यालय तहसील कार्यालयों में निर्धारित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
कार्रवाई की यह धमक सिर्फ निलंबन तक सीमित नहीं रही, बल्कि कुनकुरी, दुलदुला, पत्थलगांव, बागबहार, जशपुर और मनोरा तहसीलों में हड़ताल पर अड़े दर्जनों पटवारियों के भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया है। कुनकुरी व दुलदुला एसडीएम ने सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए हड़ताली पटवारियों की अनुपस्थिति को अनाधिकृत मानते हुए 13 अक्टूबर से कार्य पर लौटने तक की पूरी अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ (Break in Service) घोषित कर दिया है। इस आदेश की जद में संतोष कुमार स्वर्णकार, हितेन्द्र कुमार मिंज, रोहिणी बरूवा, अल्का तिग्गा, संगीता मिंज, विलियम तिर्की, ज्ञानदास खेस्स, उनियास खलखो, मान्ती भगत, राजकमल राम, संजय खाखा, प्रवीण तिर्की, सरिता कुलदीप, प्रमिला टोप्पो, हितेन्द्र नाथ पैंकरा, हरिश सिंह, विवेक सिंह, रूकमनी सारथी, मो. फारूख जावेद, प्रदीप कुमार सोनी और अनिता लहरे जैसे पटवारी आए हैं, जिनकी इस अवधि का वेतन पूरी तरह रोक दिया गया है।
उधर पत्थलगांव और बागबहार क्षेत्र में एसडीएम पत्थलगांव ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पटवारी संघ से जुड़े हड़ताली कर्मियों पर ‘नो वर्क नो पे’ (No Work No Pay) लागू करते हुए सेवा विच्छेद (सर्विस ब्रेक) का फरमान सुनाया है। पत्थलगांव एसडीएम ने तहसीलदारों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि बनेश कुमार बेहरा, कृष्ण कुमार यादव, अनिता यादव, रविनारायण राठिया, प्रिया बरेठ, भजन सिंह, शकुन्तला भगत, प्रिंस कुमार, मनोज कुमार निषाद, शिवशंकर धीवर, रैदूराम नाग, शिवदयाल सिदार, नंद किशोर सिंगार, रमाकांत पैकरा, प्रेमी चंपा मिंज, सुधीर तिर्की, आलोक खेस्स, बबीता मिंज, सुनील कुमार, संदीप भगत, रामेश्वर वैश्य, बुधराम भगत, एफ्रेम, वासिदिनुस टोप्पो, ललित सिदार और सुनित कुजूर सहित सभी अनुपस्थित पटवारियों की सेवा पुस्तिका (Service Book) में इस सर्विस ब्रेक का तत्काल लाल स्याही से इंद्राज किया जाए।
इसी क्रम में जशपुर व मनोरा एसडीएम ने भी दो टूक आदेश जारी कर हड़ताल को किसानों के हितों पर सीधा कुठाराघात करार दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटवारी राजस्व तंत्र की मुख्य कड़ी हैं और समय-सीमा वाले डिजिटल सर्वे, पॉलीगॉन निर्माण व गिरदावरी जैसे कार्यों से दूर रहकर उन्होंने गंभीर अनुशासनहीनता की है, जिसका खामियाजा अब उन्हें वेतन कटौती और सर्विस ब्रेक के रूप में भुगतना होगा। जिला प्रशासन के इस चौतरफा कड़े प्रहार ने हड़ताली संघों की कमर तोड़ दी है और सभी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे बर्खास्तगी जैसी और भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।