पांच साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को आजीवन कठोर कारावास, विशेष पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
कुनकुरी : मासूमों की चीखों को न्याय के तराजू पर तौलते हुए और समाज में बेटियों की सुरक्षा के प्रति एक कड़ा संदेश देते हुए विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), कुनकुरी (जिला जशपुर) ने एक जघन्य अपराध के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश श्री दीपक कुमार देशलहरे की अदालत ने पांच वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले 23 वर्षीय आरोपी अंकित कुजूर को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस पूरे प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक भरत राम यादव ने अत्यंत सशक्त और प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को कठोरतम दंड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
क्या था पूरा घटनाक्रम?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 14 जून 2025 की रात की है। तपकरा थाना क्षेत्र की चौकी करडेगा अंतर्गत ग्राम पण्डरीअम्बा (मधुटोली) निवासी आरोपी अंकित कुजूर (पिता स्व. फ्रांसिस उर्फ पातरिस कुजूर, उम्र 23 वर्ष) घटना की शाम करीब 7:00 बजे अपने दो साथियों लुकस केरकेट्टा और आनंद यादव के साथ पीड़िता के घर शराब पीने आया था।
शराब पीने के बाद आरोपी अंकित वहीं घर में सो गया, जबकि उसके दोनों साथी पड़ोस में हो रही एक शादी देखने चले गए। कुछ देर बाद आनंद वापस आया और अंकित को जगाने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने के कारण वह नहीं उठा। इसी बीच अंकित उठकर घर के उस कमरे में चला गया, जहां पीड़िता की अन्य बहनें सो रही थीं, और वह वहां सो रही 5 वर्षीय मासूम पीड़िता के पास लेट गया।
जब पीड़िता के माता-पिता ने उसे जगाने की कोशिश की तो वह नहीं उठा, जिसके बाद माता-पिता पड़ोस की शादी देखने के लिए घर की छत पर चले गए। रात करीब 9:00 बजे अचानक नीचे के कमरे से मासूम बच्ची के जोर-जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दी। घबराकर जब पीड़िता की मां नीचे कमरे में पहुंची, तो वहां का दृश्य देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी अंकित कुजूर नग्न अवस्था में मासूम बच्ची के ऊपर लेटा हुआ था और बच्ची दर्द से बिलख रही थी।
मां के साहस और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सलाखों के पीछे पहुंचा दरिंदा
अपनी फूल सी बच्ची के साथ हो रही हैवानियत को देख मां ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने तत्काल आरोपी को लात मारकर दूर हटाया, अपनी रोती हुई बेटी को गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर अपने पति को बुलाया और शादी वाले घर जाकर आरोपी के साथी लुकस को पूरी घटना की जानकारी दी। हालांकि, जब लुकस ने दरवाजा खोलकर अंकित को फटकार लगाई, तो आरोपी मौका पाकर वहां से फरार हो गया।
बच्ची की गंभीर हालत देख परिजनों ने तत्काल थाना तपकरा (चौकी करडेगा) में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ड)/6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई की और घटना के अगले ही दिन 15 जून 2025 को आरोपी अंकित कुजूर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर पीड़िता व आरोपी के कपड़ों, घटनास्थल की चटाई तथा अन्य जैविक नमूनों को जब्त कर क्षेत्रीय न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL), सरगुजा से परीक्षण कराया और 11 अगस्त 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
न्यायालय की सख्त टिप्पणी और न्यायिक निष्कर्ष
विशेष न्यायाधीश श्री दीपक कुमार देशलहरे की अदालत में विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी का यह पहला अपराध होने और कम उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई थी। वहीं, विशेष लोक अभियोजक श्री भरत राम यादव ने अपराध की क्रूरता, पीड़िता की महज 5 वर्ष की अबोध आयु और ठोस वैज्ञानिक व मौखिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कठोरतम सजा की मांग की।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए बचाव पक्ष की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि 12 वर्ष से कम आयु की अबोध बालिका के साथ किया गया यह कृत्य अत्यंत गंभीर एवं जघन्य प्रकृति का है, जिसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती।
पीड़िता को प्रतिकर (मुआवजा) दिलाने का भी आदेश
सजा सुनाने के साथ ही माननीय न्यायालय ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए पीड़िता के पुनर्वास के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने बीएनएसएस 2023 की धारा 395 सहपठित धारा 396 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) के तहत पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत उचित क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर को प्रेषित करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप पीड़िता व उसके परिवार की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है।


