रायपुर/14 दिसंबर 2024। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंचित वर्गो के आरक्षण की विरोधी है उसे जब-जब अवसर मिलता है वह आरक्षण को समाप्त करने का षड़यंत्र करती है। नगरीय निकायो में आरक्षण को लेकर जारी अध्यादेश आरक्षित वर्गो के साथ अन्याय है। भाजपा से जुड़े लोग ओबीसी के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा कर रहे है जो सरासर झूठा है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के सर्व समाज के लिये उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था किया था इसके लिये विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक सर्व सम्मति से पारित करवाया था जिसमें अनुसूचित जाति के लिये 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के गरीबों के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। भाजपा ने इस आरक्षण विधेयक को 2 साल से अधिक समय से राजभवन में रोकवा कर रखा है। प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, आरक्षण विधेयक को राजभवन में रोके रहने का कोई कारण नहीं है। भाजपा यदि आरक्षित वर्ग को उनका हक देना चाहती तो अभी तक वंचित वर्गों को उनका आरक्षण का अधिकार मिलना शुरू हो गया होता। भाजपाई बताये जनसरोकार से संदर्भित महत्वपूर्ण विधेयक कब तक राजभवन में कैद रहेगा।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः आरक्षण विरोधी है। केंद्र में मोदी की सरकार ने विगत 10 वर्षों में आरक्षित वर्ग के युवाओं को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सार्वजनिक उपक्रमों और देश के संसाधनों को बेचकर युवाओं के सरकारी नौकरी के रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। एक तरफ लाखों की संख्या में केंद्रीय विभाग में पद खाली हैं, दूसरी तरफ यूपीएससी को बाईपास करके बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर अपने पूंजीपति मित्रों के कर्मचारियों की सीधी भर्ती की गई। भाजपा का मूल चरित्र ही सामाजिक न्याय विरोधी है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता यह नहीं चाहते कि स्थानीय आबादी को उनका हक और अधिकार मिले। भाजपा की सरकारें केवल चंद पूंजीपति मित्रों के मुनाफे के लिए काम करती है। भाजपा की सरकारों ने छत्तीसगढ़ में बालको बेचा, नंदराज पर्वत बेचे, एनएमडीसी के नगरनार प्लांट को बेचने के लिए दीपम की सरकारी साइट पर सेल लगाकर रखे हैं, डबल इंजन की सरकार आते ही हसदेव के जंगल साय साय काटे जा रहे हैं, लेकिन आरक्षण विधेयक पर मौन हैं। दूसरे प्रदेशों के मामलों में आतुरता दिखाने वाले छत्तीसगढ़ के मंत्री और भाजपा नेताओं को छत्तीसगढ़ में लंबित आरक्षण विधेयक पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि सामाजिक न्याय छत्तीसगढ़िया जनता का अधिकार है और इसे बाधित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस प्रचारक प्रमुख मनमोहन वैद्य, भाजपा सांसद सीपी ठाकुर जैसे अनेकों भाजपा नेताओं ने आरक्षण का खुले तौर पर विरोध किया था। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में कटौती की थी। अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में एक बार फिर आरक्षित वर्गो के हितो के खिलाफ षडयंत्र रचा गया है, भाजपाई बताएं कि छत्तीसगढ़ की जनता के हक़ और अधिकार कब तक राजभवन में कैद रहेगा?