रियल एस्टेट मामलों में न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज रजनी दुबे को मिली छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण की कमान

रियल एस्टेट मामलों में न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज रजनी दुबे को मिली छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण की कमान

छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण को मिला नया अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रजनी दुबे की नियुक्ति

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रजनी दुबे को छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण, रायपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (अ) एवं उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

आदेश के अनुसार श्रीमती रजनी दुबे की नियुक्ति अधिनियम की धारा 47(1) के तहत की गई है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, तब तक रहेगा। उनकी सेवा संबंधी अन्य नियम एवं शर्तें पृथक रूप से जारी की जाएंगी।

रियल एस्टेट मामलों में अहम भूमिका निभाएगा अधिकरण

छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण प्रदेश में भू-संपदा से जुड़े मामलों और अपीलों के निस्तारण के लिहाज से महत्वपूर्ण संस्थान है। ऐसे में उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसकी अध्यक्षता सौंपे जाने से अधिकरण के न्यायिक अनुभव और कार्यप्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

राज्य शासन के आदेश की प्रतियां राज्यपाल सचिवालय, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रियों के निजी/विशेष सहायकों, भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सहित राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, संभागायुक्तों और सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई हैं।

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