सीईओ जिला पंचायत ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कार्यों की विस्तृत समीक्षा
कार्यों की गुणवत्ता पर जोर, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
जशपुर : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अभिषेक कुमार ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में विकसित भारत ग्राम पंचायत (VBGRAMG), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के प्रधानमंत्री आवास योजना के विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक , सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने VBGRAMG के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना, एमआईएस की प्रगति, ग्राम पंचायतों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निर्धारित समय-सीमा में सभी गतिविधियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व वर्षों के प्रगतिरत कार्यों को प्राथमिकता में लेकर पूरा करावे, ऐसे कार्य जो बारिश के मौसम में कराए जा सकते है उनमें श्रमिक नियोजित कर रोजगार उपलब्ध कराए। सभी पंचायतों में कार्य चले, जिसके लिए सभी अधिकारी/कर्मचारी समन्वय के साथ कार्य करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वीकृत आवासों का समयबद्ध निर्माण, लंबित आवासों की पूर्णता, जियो-टैगिंग, किस्त भुगतान एवं हितग्राहियों को नियमित तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर आवास उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के संचालन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता गतिविधियों तथा ग्राम पंचायतों में स्वच्छता बनाए रखने की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को जनभागीदारी बढ़ाते हुए स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित टैक्स की वसूली और समर्थ पोर्टल पर एंट्री हेतु निर्देशित किया गया एवं ग्राम पंचायत में पंजीकृत टैक्स जमाकर्ता के आधार पर शत प्रतिशत टैक्स जमा करने हेतु जोर दिया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि ये सभी योजनाएँ ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। इनका प्रभावी क्रियान्वयन शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने सभी विकासखंडों को नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण एवं प्रगति की सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित लक्ष्यों की समय-सीमा में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।