छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार: आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी, नवा रायपुर में NMIMS की स्थापना और 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने का निर्णय
रायपुर : छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई दिशा देने तथा जनकल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक प्रगति और नवाचार को सशक्त आधार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की भावी आवश्यकताओं, आर्थिक सुदृढ़ता, मानव संसाधन विकास तथा तकनीकी उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए अनेक दूरगामी और जनहितकारी निर्णय लिए गए।
इन निर्णयों के माध्यम से जहां एक ओर राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में ठोस पहल की गई है, वहीं दूसरी ओर नवा रायपुर अटल नगर को शिक्षा एवं उद्यमिता के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की स्पष्ट मंशा भी परिलक्षित होती है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर आम नागरिकों तक सुलभ, भरोसेमंद एवं मानक अनुरूप जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले किए गए हैं।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए ये निर्णय छत्तीसगढ़ को शिक्षा, तकनीक, स्टार्ट-अप संस्कृति और स्वास्थ्य अधोसंरचना के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे तथा “विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
मंत्रिपरिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
1) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया।
2) मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये जाने हेतु श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-खण्ड का आबंटन लीज के रूप में एकमुश्त 90 वर्षाें के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की है।
एसव्हीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तथा वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित है, जोकि एक लाख से अधिक छात्रों को प्रति वर्ष प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैकिंग में इस संस्था को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी।
3) मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के 68 केन्द्र संचालित है, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से आगामी तीन से पांच सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे। राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर, स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा।
4) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं।