प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र परिवारों का बनेगा पक्का मकान
15 से 30 अप्रैल तक चलेगा मोर दुआर-साय सरकार महाभियान
जशपुर, 16 अप्रैल 2025/ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत “मोर दुआर-साय सरकार“ महाभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के उन पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जो अब तक स्थायी प्रतीक्षा सूची अथवा आवास प्लस सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। यह सर्वे कार्य आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में “मोर आवास-मोर अधिकार“ की भावना को साकार करते हुए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आवास प्लस सर्वे का कार्य जारी है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से पात्र परिवारों के चिन्हांकन के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस महाभियान के तहत शत-प्रतिशत सर्वेक्षण को पूर्ण कर, वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य शासन ने रखा है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर-साय सरकार महाभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।
इस महाभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि योजनांतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाभियान तीन चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 और 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी।
कलेक्टर रोहित व्यास ने जनपद पंचायत के समस्त संबंधित अधिकारियों को इस अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किए हैं। ताकि गरीब और जरूरतमंद पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना न पड़े।