संजय अग्रवाल, अंजय शुक्ला और शरद अवस्थी को मिली नई प्रशासनिक जिम्मेदारी व शिष्टाचार दर्जा; सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश।
रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न राज्य आयोगों, मंडलों और विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेशानुसार, निगम और मंडलों के पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के तहत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है:
- श्री संजय अग्रवाल – अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग
- श्री अंजय शुक्ला – उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधी पादप बोर्ड
- श्री शरद अवस्थी – उपाध्यक्ष, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण
सुविधाएं और प्रोटोकॉल नियम:
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का यह दर्जा केवल ‘शिष्टाचार’ (Courtesy Protocol) के तहत प्रदान किया गया है। शासन के नियमानुसार संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं आयोग इन पदाधिकारियों को अनुलाभ और सुविधाएं उपलब्ध कराने के उत्तरदायी होंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता या पदानुक्रम (सीनियरिटी या प्रोटोकॉल स्थिति) को तय नहीं करती है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। इस निर्णय से शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी और विकासपरक बोर्डों व प्राधिकरणों के कामकाज में और तेजी आने की उम्मीद है।
