ग्रामीण जल आपूर्ति को मजबूत आधार: राज्य सरकार ने पहले ही दिए 3000 करोड़, अब केंद्र से 536 करोड़ की भरपाई, मिशन 2.0 के तहत 2028 तक जारी रहेगा अभियान

ग्रामीण जल आपूर्ति को मजबूत आधार: राज्य सरकार ने पहले ही दिए 3000 करोड़, अब केंद्र से 536 करोड़ की भरपाई, मिशन 2.0 के तहत 2028 तक जारी रहेगा अभियान

वर्ष 2024-25 में जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए राज्य सरकार दे चुकी है 3000 करोड़ का अग्रिम राज्यांश

रायपुर : जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही राज्यांश की 3000 करोड़ रुपए की पूरी राशि अग्रिम के रूप में दे दी गई थी, जिसे उस वित्तीय वर्ष के दौरान मिशन के कार्यों के लिए व्यय किया गया था। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली द्वारा 536 करोड़ 53 लाख रुपए प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में जारी किए गए हैं।

ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब मिशन 2.0 के तहत काम जारी है l राज्य के ग्रामीण परिवारों को ‘हर घर नल से जल’ योजना के तहत पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने कार्य किए जा रहे हैं l

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