छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: डिप्टी कलेक्टर कृष्ण उडेरिया निलंबित, हत्या प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद शासन का कड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: डिप्टी कलेक्टर कृष्ण उडेरिया निलंबित, हत्या प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद शासन का कड़ा फैसला

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कृष्ण उडेरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई थाना कोतबा क्षेत्र में दर्ज हत्या प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी के बाद की गई है। आदेश मंत्रालय स्थित महानदी भवन, नवा रायपुर से 18 फरवरी 2026 को जारी किया गया।

क्या है पूरा मामला?

जारी आदेश के अनुसार, अनुविभाग कुशमी क्षेत्रांतर्गत ग्राम हंसपुर (थाना कोतबा) में बॉक्साइट के अवैध परिवहन की सूचना पर जांच के लिए टीम भेजी गई थी। इस दौरान तीन व्यक्तियों—राम उर्फ रामनरेश (62 वर्ष), अजीत राम (60 वर्ष) और आकाश अगरिया (20 वर्ष)—के साथ मारपीट की घटना हुई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल राम उर्फ रामनरेश की मृत्यु हो गई।

इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला द्वारा 16 फरवरी 2026 को प्रतिवेदन शासन को भेजा गया। इसके आधार पर थाना कोतबा में अपराध क्रमांक 03/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1), 115(2) एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड

मामले में डिप्टी कलेक्टर कृष्ण उडेरिया को 16 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल रामानुजगंज में निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तारी के बाद राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि में व्यवस्था

आदेशानुसार निलंबन अवधि के दौरान कृष्ण उडेरिया का मुख्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

शासन का सख्त संदेश

राज्यपाल के नाम से जारी इस आदेश पर उप सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही और विधि के शासन की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है। शासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और किसी भी गंभीर आरोप की स्थिति में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यह घटना प्रशासनिक हलकों में व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है और मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी है।

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