रायपुर: माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा आज वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। नवगठित सरकार द्वारा अमृतकाल के रूप में प्रस्तुत किया गया यह पहला बजटहैकेनीवकाबजट” . बजट गरीब , युवा , अन्नदाता और नारी (ज्ञान) कीसमृद्धिऔरपूंजीगतव्ययबढ़ाकरअधोसंरना विकासकोप्रोत्साहितकरनेऔरराज्यकेयुवाओंकेलिएरोजगारऔरआजीविकाकोबढ़ावादेनेपरकेंद्रितहै।बजट”मोदीकीगारंटी ” केतहतवादोंकोपूराकरनेकीदिशामेंएकमहत्वपूर्णकदमहै।
अमृतकाल में एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक ” अमृतकाल : छत्तीसगढ़विजन @2047 ” तैयार किया जाएगा । इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में हमारी मदद करने वाला पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हमारे राज्य की जीएसडीपीको5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाखकरोड़करनेकालक्ष्यहोगा।
मजदूरों और आदिवासियों के समग्र विकास द्वारा आर्थिक स्थिति को विकसित करने की गहन जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बजट पेश किया गया है ।
“हमने बनायाहै , हमहीसवारेंगे”, हमने 10 मौलिकरणनीतिकस्तंभोंकामसौदातैयारकियाहैजो 2047 तक हमारे मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे।
GYAN : हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु
तकनीक आधारित रिफार्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास
तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना
प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर
सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना
बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखो
डिसेंट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पाकेट्स
छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास
क्रियान्वयन का महत्व
बजटएकनजरमें
(करोड़रूपयेमें)
क्र.सं.विवरण2023-24 (बजटअनुमान)2024-25 (बजटअनुमान)% विकास1.कुलआय1,21,5011,47,50022%2.कुलव्यय1,21,5001,47,44622%3.राजस्वव्यय1,02,5011,24,84022%4.पूंजीगतव्यय18,66022,30020%5.राजस्वआधिक्य+3,500+1,060–6.राजकोषीयघाटा-15,200-16,296–7.जीएसडीपी5,05,887 (ए)5,61,736*11%8.जीएसडीपीके % केरूपमेंराजकोषीयघाटा-2.99%-2.90%–
* जीएसडीपीकीचलतीऔसतपरआधारितप्रक्षेपण (2011-12 श्रृंखला)
राजकोषीयस्थिति
राज्यकेराजस्वमें वृद्धि केलिएकिएगएसकारात्मकप्रयासोंकेपरिणामस्वरूप, नएकरलगाएबिना याकर कीदरोंमेंवृद्धिकिएबिनाराज्यकेस्वयंकेराजस्वमें 22 प्रतिशतकीवृद्धिकाअनुमानहै।
वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा रु. 19,696 करोड़ (भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 3,400 करोड़ रुपये की विशेष सहायता सहित)। अत: राज्यकाशुद्धराजकोषीयघाटा16,296 करोड़रु. होनेकाअनुमानहै. जोजीएसडीपीका 2.90% है। यहएफआरबीएमअधिनियममेंनिर्धारित 3 प्रतिशतकीसीमाकेभीतरहै।
वर्ष 2023-24 मेंकुलराजस्वआधिक्य1,060 करोड़रुपयेअनुमानितहै।छत्तीसगढ़उनप्रगतिशीलराज्योंमेंसेहैजोराजस्वआधिक्यकीस्थितिबनाएहै।
पूंजीगतव्ययलगभगरु. 22,300 करोड़, जोकुलबजटका 15% औरवित्तवर्ष 2023-24 से 20% अधिकहै। यह पिछले 5 वर्षों के औसत पूंजीगत व्यय 12% से अधिक है।
भारत के साथ प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की तुलना
राजस्वप्राप्तियाँराजस्वव्ययकुलव्ययपूंजीगतव्ययछत्तीसगढ19%22%21%20%भारत14%4%6%9%
आर्थिकस्थिति
चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वित्त वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान से 6.56% (स्थिरमूल्यपर) बढ़नेकाअनुमानहै।यह अनुमानित राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर 7.3% से कम है।
चालू वित्त वर्ष 2023-24 में, कृषि क्षेत्र में भारत की 1.82% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की 3.23%, औद्योगिक क्षेत्र में भारत की 7.93% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की 7.13% और सेवा क्षेत्र में भारत की 7.72% वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की 5.02% वृद्धि अनुमानित है।
वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 4,64,399 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 5,05,886 करोड़ होने का अनुमान है, जो 8.93% की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2023-24 के त्वरित अनुमान के अनुसार, जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 14.41% की तुलना में 15.32% है, औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर 30.97% की तुलना में 53.50% है और सेवा क्षेत्र का योगदान 54.62% की तुलना में 31.19% है।
वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 7.31% बढ़कर 1,47,361 रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है जो राष्ट्रीय स्तर पर 7.9% की वृद्धि के साथ 1,85,854 रुपये अनुमानित है।
मोदीकीगारंटी
छत्तीसगढ़केलिएमोदीकीगारंटी ” केवादोंकोपूराकरनेकेलिए समर्पित है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान। वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपये ।
महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान।
कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा भुगतान
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रदेशवासियों के लिए श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान।
युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन का प्रावधान।
राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान।
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मोदीकीगारंटी‘ केतहतजनतासेकियेगयेवादोंकोपूराकरनेकाएकमहत्वपूर्ण प्रयासहै।
क्षेत्रवारप्रमुखआवंटन
क्र.सं.विभागकानामबजट अनुमान 2024-25बजटआवंटनका %शिक्षाक्षेत्र1.स्कूल शिक्षा विभाग21,48915.95%2.उच्च शिक्षा विभाग1,3333.कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार690कृषिएवंसंबद्धसेवाक्षेत्र4.कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग13,43514.05%5.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग6,4286.पशुपालन विभाग6207.मत्स्य पालन विभाग237ग्रामीणक्षेत्र8.पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग17,52912.06%9.ग्रामोद्योग विभाग266अधोसंरचनाक्षेत्र10.लोक निर्माण विभाग8,01711.00 %11।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग5,04812.जल संसाधन विभाग3,166स्वास्थ्यक्षेत्र13.लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग7,5526.92%14.चिकित्सा शिक्षा विभाग2,663अन्यप्रमुखविभाग15.ऊर्जा विभाग8,0095.43%16.गृह विभाग7,5705.13%17..नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग6,0443.76%18.महिला एवं बाल विकास विभाग5,6833.54%19.वन विभाग3,2812.22%20.जनजातीय विकास2,9532.00%
विभागकेबजटमेंबड़ीबढ़ोतरी
क्र.सं.विभागकानामहोना 2023-24होना 2024-25विकासमूल्य% विकास1.महिला एवं बाल विकास विभाग2,6755,6833,008112%2.लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग2,5575,0482,49197%3.खनिज साधन8771,58070380%4.पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग10,32917,5297,20070%5.लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग5,4977,5522,05537%6.कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग10,07013,4353,36533%7.ऊर्जा विभाग6,6658,0091,34420%8.गृह विभाग6,5207,5701,05016%9.नगरीय प्रशासन विकास विभाग5,3606,04468413%10.स्कूल शिक्षा विभाग19,48921,4892,00010%
आईटीआधारितसुधारोंपरध्यानदें
प्रशासनिककार्योंकोमजबूतकरनेऔरसभीस्तरोंपरपारदर्शितालानेकेलिएसभीप्रशासनिकविभागोंकेलिएराज्यमुख्यालयसेग्रामपंचायतस्तरतक उन्नतडिजिटलतकनीकों औरआईटीइनेबल्ड सेवाओं (आईटीईएस) परध्यानकेंद्रितकरनेकेलिए 266 करोड़रुपयेकाप्रावधान.
भारतनेटपरियोजनाकेलिए 66 करोड़रुपयेकाप्रावधान.
पीएमवाणीप्रोजेक्टकेलिए 37 करोड़ रुपयेकाप्रावधान.
एकीकृतई–प्रोक्योरमेंटपरियोजनाकेलिए 15 करोड़रुपयेकाप्रावधान.
अटलडैशबोर्डकेलिए 5 करोड़रुपयेकाप्रावधान
जीएसटीविभागद्वाराबिजनेसइंटेलिजेंसयूनिटकाविकास , स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग द्वाराएनजीडीआरएससॉफ्टवेयर , आबकारी विभाग द्वारासॉफ्टवेयर, खननविभागद्वाराखनिजऑनलाइन 2.0 , जलसंसाधनविभागद्वाराराज्यजलसूचनाकेंद्र , वित्तविभागद्वाराआईएफएमआईएस 2.0 काविकास
विकेंद्रीकृतविकासप्रक्रिया
विश्व स्तरीय आईटी क्षेत्र, विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य डेस्टीनेशन के लिए रायपुर-भिलाई क्षेत्र के आसपास राज्यराजधानीक्षेत्र (एससीआर) का विकास ।
नवा रायपुर में लाईवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना
भिलाई में उद्यमिताकेंद्रकी स्थापना
राज्य में स्टार्ट अप संस्कृति और अन्य आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअपइन्क्यूबेशनसेंटरऔरआईटीपार्कबनायाजाएगा।
नवा रायपुर में आईटी उद्योग के विकास और आईटी रोजगार सृजन के लिए ” प्लगएंडप्लेमॉडल “।
रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर , जगदलपुर , कोरबा और रायगढ़ आदि शहरों को ” ग्रोथइंजन” के रूप में विकसित करने पर ध्यान दें।
कोरबा , जांजगीर , रायगढ़ , उरला , सिलतरा आदि जैसे समृद्ध उद्योग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योगनीतिकाप्रारूप तैयारकियाजाएगा।
कृषिएवंग्रामीणविकासपर विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन दियाजाएगा।
प्रमुखयोजनाएँ
छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषकउन्नतियोजनाके तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
प्रधानमंत्रीआवासयोजना (ग्रामीण) के लिए 8,369 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
जलजीवनमिशनके लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
हायरसेकेंडरीस्कूलके विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपये का प्रावधान.
5 एचपीकृषिपंपोंकेलिएमुफ्तबिजलीआपूर्तिके लिए 3,500 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
3,400 करोड़ के लिएमुख्यमंत्रीखड्याण _सहायतायोजना रुपये का प्रावधान.
राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारीवंदनयोजनाके लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाके लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान.
अमृतमिशनयोजनाके लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
केन्द्रीय प्रायोजित योजना “प्रधानमंत्रीजनमनयोजना” में राज्यांश के रूप में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान.
श्रीरामललादर्शन ( अयोध्याधाम) के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान.
भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़उच्चशिक्षामिशनयोजनालागूकीजाएगी।
छत्तीसगढ़इंस्टीट्यूटऑफटेक्नोलॉजी (सीआईटी) और छत्तीसगढ़इंस्टीट्यूटऑफमेडिकलसाइंस(CIMS) क्रमशः प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में स्थापित किए जाएंगे।
रायपुर-भिलाई के आसपास राज्यराजधानीक्षेत्र (एससीआर) विकसित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़सेंटरआफ स्मार्टगवर्नेंसका गठन
छत्तीसगढ़आर्थिकसलाहकारपरिषदका गठन
बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको–पर्यटनऔरप्राकृतिकचिकित्साकेंद्र विकसित किए जाएंगे ।
नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए नईउद्योगनीतितैयारकीजाएगी
ई-वाहनों को प्रोत्साहन , कुसुम योजना को अपनाने आदि के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जलवायुकार्ययोजनातैयारकीजाएगी।
राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना प्राथमिकता दी जाएगी।
करप्रस्ताव
वर्ष 2024-25 केलिएकोईकरप्रस्तावनहींहैऔरमौजूदाकरदरोंमेंकोईवृद्धिनहींकी गयी है।